बर्दिबासमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा ब्रेक, प्रमाणीकरण गर्न नापीको अस्वीकार

महोत्तरी—महोत्तरीकै सबैभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बर्दिबासको लालपुर्जाको विषय विवादित बनेको छ ।  स्थानीय सरकारले नापजाँचलाई प्रमाणीकरण  गरेको  प्रतिवेदन नापी कार्यालयलाई बुझाउन नसक्दा नापजाँच भएको नापनक्सासमेत विवादित बनेको हो ।

नापी कार्यालयले यसअघि भएका नापनक्सामा त्रुटि भएको जिकीर गर्दै  नगरपालिकाले नापी कार्यालयका कर्मचारी संग्लन गराएर पुनः जाँच गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

नापी कार्यालयका महोत्तरी प्रमुख राकेश यादवका अनुसार अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापनक्सा गरेको जग्गा अहिलेको सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

प्रमुख यादवले अघिल्लो स्थानीय सरकार बिदुर कार्कीको समयमा गरिएको नापनक्सामा नापी कार्यालयको संग्लनता नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

‘अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापनक्सा गर्दा हामीलाइ सहभागी नगराएको  हुनाले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रमुख यादवले भने ।

नापी कार्यालयका कर्मचारी र  स्थानीय सरकारले पुनः चेकजाँच नगरी बनाइएको नापनक्सालाई प्रमाणिकरण गर्न नसक्ने यादवले बताए ।

निर्वाचनमा समेत लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका प्रल्हाद क्षेत्री निर्वाचित भएको नौ महिनासम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु निक्कै दुःखद भएको स्थानीय रामजी बस्नेतले वताए ।

अहिले नगर क्षेत्रमा ९१३ जना पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, ४८९ जना दलित भूमिहीन र आठ हजार १७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । अझै पनि छुटेका फर्महरु आउने क्रम जारी रहेको बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ ।

यसमध्ये वडा नम्बर ४ का ३१ पूर्ण भूमिहीन परिवारलाई वितरण गर्ने भनिएको लालपुर्जामा समेत त्रुटि देखिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।