श्रीराम सुगर मिल रौतहट बिरूद्द कर्मचारी पुगे श्रम अदालत

रौतहट—कुनै समयमा जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो उद्योगको रूपमा परिचित गरुडा स्थित  श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडका सञ्चालकले तलब सुबिधा नदिँदा पीडित मजदुर कर्मचारी श्रम अदालत काठमाण्डौ पुगेका छन्।

 

 

 

 

प्राविधिक कारण देखाउँदै मिलमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीको तलब सुबिधा नदिएर मिल बन्द गरेका सञ्चालक बिरुद्द श्रमिक मजदुर तथा कर्मचारीहरू काठमाडौं अनामनगर स्थित श्रम अदालत पुगेका हुन्।

 

 

 

 

मिल बन्द भएको तीनवर्ष बित्दा पनि पाउनुपर्ने तलब सुबिधा १३ करोड भन्दा बढी रुपैया हालसम्म पाउन नसकेको कारण कैयौं परिवारको बिच्चली भएको छ।

 

 

वर्षौं बित्दासम्म बक्यौता रकम तिर्न  कारखाना उद्योग व्यवस्थापन पक्षबाट पटकपटक आश्वासन मात्र पाउने तर भुक्तानी भने हालसम्म पाउन नसकेको मजदुर तथा कर्मचारीले गुनासो गरेका छन।

 

 

२०४९ सालमा सिलान्यास भई २०५१ साल पुस २४ गतेदेखि उँखु क्रसिङ संगै सञ्चालनमा आएको गरुडा स्थित श्रीराम सुगर मिल्स २६ वर्षसम्म लगातार सञ्चालनमा रहेको थियो।

 

 

मिलका संस्थापक दिवाकर गोल्छा निधन पछि उनको छोरा हृतेस गोल्छाले मिल व्यवस्थापन गर्न नसकेर २०७४/०७५ मा अर्का एकजना ब्यापारी विशाल अग्रवाललाई मिलमा साझेदार बनाएको थियो।

 

 

प्रत्येक बर्ष घाटा देखाउँदै २०७७ साउन ११ गते एक्कासी मिल प्रशासनले एउटा सूचना जारिगर्दै सदाका लागि बन्द गरेको थियो।

 

 

मिल बन्द गर्नु अघि कुनै कर्मचारी अथवा मजदुर संगठन लाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्।

सञ्चालनमा रहेको कुनै पनि मिल अथवा कुनै उद्योग बन्द भएको १५ दिनभित्र सञ्चालक पक्षले त्यहाँ कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने श्रम नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

 

 

 

 

तर जिल्लाकै ठुलो उद्योग श्रीराम सुगर मिल्समा तत्कालीन कार्यरत ३०३ जना मजदुर कर्मचारीको बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न महिनौसम्म मिल प्रशासनले कुनै वास्ता नगरेको मजदुर कर्मचारी बताउँछन्।

 

 

यसरी उनीहरू बाध्य भएर २०७८ सालमा पहिलो पटक श्रम कार्यालय बिरगंजमा मुद्दा गरेको समाजबादी ट्रेड यूनियन ईकाई सचिव राजदेव सहनीले बताएका छन।

 

 

श्रम कार्यालय वीरगंजले २०७९ सालमा मजदुरको पक्षमा फैसला गरेको थियो। फैसला अनुसार उद्योगीले मजदुर कर्मचारीको बक्यौता तलब सुविधा बापत कुल १३ करोड १९ लाख७६ हजार ३१६ रुपैया ३६ पैसाले उद्योगीले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

 

 

उक्त फैसला पछि उद्योगी हृतेश गोल्छा र बिशाल अग्रवाल, उनको कानुनी सल्लाहकार नवलकिशोर झाले श्रम अदालत काठमाण्डौमा लिखित निबेदन दिएर भुक्तानीको लागि समयको माग गरेका थिए।

 

 

सो पछि श्रम अदालतको पहलमा उद्योगी र मजदुर कर्मचारी बिच भएको छलफलमा आउने फागुन २ गते भुक्तानी गर्ने उद्योगीले लिखित सहमती गरेको छलफलमा सहभागी समाजबादी ट्रेड यूनियन ईकाई सचिव राजदेव सहनीले बताएका छन।

 

 

सहमती अनुसार भुक्तानी गर्न मात्र ४ दिन बाँकी रहेको छ तर अहिले सम्म उद्योगी पक्षबाट कुनै पहल नदेखिएकाले आफूहरु खबरदारीको लागि श्रम अदालतमा शुक्रवार मौखिक तागेदा गरेको सचिव सहनीले जानकारी दिएका छन।

 

 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व: गिरिजा प्रसादको निर्देशनमा २०५१ सालमा गरुडा स्थित स्थापना भएको जिल्लाकै सबभन्दा ठूलो उद्योग श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन रहँदा मजदूर कर्मचारी गरी ६०० जना मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारी २० हजार किसान र हजारौं मानिस लाभान्वित रहेका थिए।

 

 

स्थापनाकाल देखिनै वर्षेनी नाफामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्सका तत्कालीन सञ्चालक हृतेस गोल्छा माओबादी द्वन्दकालमा मिलको वास्ता नगरेको कारण व्यवस्थापनको कमजोरीले मिल घाटामा गएको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन्।

 

 

उद्योगी द्धय बिभिन्न बैंकको कर्जा देखाएर उक्त चिनिमिल विक्री गरिसकेका छन। तर, मिल सञ्चालनको लागि भनेर कौडीको भाउमा ८० विगहा जग्गा दिने किसान र उंखु उत्पादक किसान संघ रौतहटले रोक्का गरेका छन। अथवा मिलको सामान खोल्न दिएका छैनन साथै जग्गा बिक्रीमा समेत रोक लगाएका छन।

 

 

यसैबीच बिहीवार मिलकै प्राङ्गणमा आयोजित नेकपा एमालेको १० औं जिल्ला अधिवेशनका प्रमुख अतिथि पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्द रहेको उक्त मिल पुनः सञ्चालनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए।