नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्रक्रियागत कार्यमा तिव्रता

सुर्खेत —४१७ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको जाजरकोटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको  डिपिआर प्रतिबेदन तयार भएसँगै नलगाड हाइड्राेपावर कम्पनीले अर्को सहायक आयोजनाको रुपमा रहेको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद ,बिक्री गर्न सम्झौता भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरण कर्णाली प्रदेशसँग नलगाड हाइड्राेपावर कम्पनीले विद्युत खरिद, बिक्री गर्न सम्झौता गरेको हो । ७.१ मेगावाट क्षमता रहेको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्यमा लैजानका लागि विद्युत खरिद ,विक्री सम्झौता (पिपिए) को काम गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । भेरी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेको ३३ केभी र निर्माणधिण १३२  केभी प्रशारण लाइनसँग ताक्सुगाड ,नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत जोडनका लागि पिपिए गरिएको हो । झण्डै ७ वर्ष देखि रुमलिएको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर प्रतिबेदन तयार भएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकै पहलमा निर्माण कार्यमा लैजानका लागि लगानीकत्र्ताको खोजी देखि बिभिन्न प्राविद्यिक कुराहरु सम्पन्न गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

नलगाड जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत उत्पादन गर्न ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना ७.१ मेगावाट निर्माण गर्न लागिएको हो । नलगाड हाइड्राेपावर कम्पनीको सहायक आयोजनाका रुपमा ताक्सुगाड रहदै आएको छ ।  ताक्सुगाड निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले रकम बिनियोजन गरेको मन्त्री उर्मिला विकले जानकारी दिइन् । २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु प्रदेशले बनाउन सक्ने भन्ने लक्ष्यका साथ ताक्सुगाडमा प्रदेशले बजेट बिनियोजन गरेको मन्त्री विकले बताइन् । नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने जग्गाको मुआब्जाको काम पुरा भएको इन्जिनियर पदम थापाले बताए । अब ५ सय भन्दा बढी घरको मुआव्जा दिन बाँकी रहेको उनले बताए । घरको मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भएपनि ह्रास कट्टी गर्ने की नगर्ने भन्ने एकिन नहुँदा घरको मुआब्जा दिन ढिलाई भइरहेको थापाले बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल अस्वीकृत भएपछि फेरी यो पटक मन्त्री बस्नेतकै पलहमा फेरी अर्थमन्त्रालयमा ह्रास कट्टी नगरी घरको मुआव्जा दिन अर्थमन्त्रीसँग छलफल सुरु भएको छ । केही दिन अघि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह , संघीय सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत , ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थमन्त्री महतसँग नलगाड जलविद्युत आयोजना स्थलका घर टहराको मुआव्जा दिदा ह्रास कट्टी नगर्ने गरि मुआव्जा दिने विषयमा छलफल भएको थियो  ।

ह्रास कट्टी नगर्ने भनेको घरको सुरुको मूल्य भुक्तानी गर्नु हो । मन्त्री बस्नेतले अर्थमन्त्री विदेशमा रहनुभएकोले अहिले थप छलफल हुन नसकेकोले बताउनुभयो । उहाँ फर्केपछि बाँकी कुरा हल हुने जानकारी दिए ।  आफ्नो थाकथलो छाडेर बाहिर बसाई ,सराई गरेर जाने सर्बसाधारणले अन्य ठाउँमा बसाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ह्रास कट्टी नगर्दा केही राहत हुने पुर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । नलगाड सरोकार समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सिंहले जनताहरुको पुरै जन्म भूमि छोडेर बाहिर गई आफ्नो बास बनाउने कुरामा ठट्टा गर्नु नहुने बताए ।

राज्यले जनताको मर्का बुझनुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । उत्ता ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलका सर्बसाधारणलाई मुआव्जा दिनका लागि दररेट कार्यम गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताउनुभयो । ताक्सुगाड ७.१ मेगावाट ,नलगाड ४१७ मेगावाट र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाटको विद्युत नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माधिण सव स्टेशनमा जोडने लक्ष्य रहेको छ ।

दानीपिपल स्टेशनको मुआव्जाको काम पुरा भएर जग्गा अधिग्रहणको काम समेत पुरा भइसकेको छ । अब सव स्टेशन निर्माण चरणमा जाने योजना रहेको छ । जाजरकोट भरी विद्युतीकरण गर्नका लागि नयाँ तीन वटा सब स्टेशनको काम जारी रहेको छ । नलगाडको चौखामा सव स्टेशन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने , कुशेको समाइला र छेडागाडको वडावनमा मुआव्जाको दररेट टुंगो लागेर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । चौखा सव स्टेशनले तल्लो डोल्पालाई समेत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र बगरमा निर्माण हुने सव स्टेशन सम्म विद्युत लिनका लागि चौखाको सव स्टेशन प्रयोग गरिने छ । साना ,ठुला सव स्टेशन निर्माणसँगै दानी पिपल सव स्टेशनबाट १५० किलोमिटर टाढाको दुरीमा रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको मैनतडामा लिएर अर्को सव स्टेशनमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । यो ४०० केभीको डवल सक्रिट रहेको छ । ओभरहेड ट्रान्समिशन लाइनहरूको लागि नाङ्गो केबल र वितरण लाइनहरूको लागि प्राथमिक , माध्यमिक केबलको रूपमा यसलाई लिइएको छ ।

यो निर्माणका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने डिपिआरमा उल्लेख छ । त्यस्तै जाजरकोट जिल्ला भरी विद्युतीकरण गर्नका लागि ३ अर्बको ठेक्का समेत लागेको छ । अहिले ३३ केभी प्रशारण लाइनको विद्युतबाट जिल्लाका केही भागमा विद्युतीकरण गरिएकोमा १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य जारी रहदा त्यसलाई नै सर्पोट पुग्ने गरेर काम भइरहेको मन्त्री बस्नेतको भनाई छ ।

जाजरकोटमा विद्युतको संरचना निर्माण नगरी छिमेकी जिल्ला डोल्पामा सबै काम गर्न समस्य हुने भएकाले पनि यहाँ कामलाई तिब्रता दिइएको छ । डोल्पामा विद्युतीकरण गर्नका लागि अघिल्लो वर्ष ठेक्का लगाएको छ ।