प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्दै आएको आजीवन सदस्यता र तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै ओझाले हाले सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं—नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रदान गर्दै आएको आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यलाई तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै पत्रकार घनेन्द्र ओझाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा रहेको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ तथा मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ का प्रावधान खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइएको छ।

उल्लेखित प्रावधानले नेपाल अधिराज्यका सबै भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान् तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको भए तापनि उक्त ऐनको दफा २८ एवं नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को नियम २६, २७, २८ र ३७ मा उल्लेखित प्रावधानहरू एवं उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ को देहाय २ ९ख० समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको नै धज्जी उडाएको रिटमा उल्लेख छ।

अमूक राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि प्रतिष्ठानको मर्ममै चोट पुग्नेगरी कहिल्यै नथाक्ने दुहुनो गाई जसरी चरम दुरूपयोग गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएको दाबी ओझाको छ। ओझाले प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको र सिफारिस समितिका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्थाले झनै राजनीतिक प्रभाव नियुक्तिमा बढेको भन्दै ऐनको दफा ८ बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।

संरचनामा संशोधन गरी मन्त्रीको अध्यक्षता नभई ऐनको उद्देश्य प्राप्तिहेतु स्वतन्त्र, सक्षम र अराजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिहरू सम्मिलित सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भएकाले उक्त कानुन संशोधन गर्नरगराउन विपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउन माग गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम १५ करोड ९ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ९ हजार रुपैयाँ साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बाँकी चार करोड रुपैयाँमध्येसमेत ऐ। मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३ (क) बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यहरूका लागि एक करोड ३० लाख २२ हजार ९२२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ।’