बर्दिवास नगरपालिकाले क्रसर व्यवसायी बिरूद्द हालेकाे मुद्दा लम्बेकाे लम्बेइ

महाेत्तरी—बर्दिबास नगरपालिकामा अवैध मापदण्डविपरित उत्तखनन गरेर सम्झौता भन्दा बढी नदि उत्तखनन गरेका भनिएका ४ क्रसर उद्योगको मुद्दा अझै अदालतमा लम्बिदै गएको छ ।

प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले उक्त कम्पनीहरुसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो ।

नगरपालिकाले पटक-पटक ठेक्केदार कम्पनीहरुलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेपछि २०७८ मा  उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर भयो । जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

रातु नदी अन्तर्गत  किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका उल्लेखित तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन गरेको आरोप लागेको थियो ।

ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन सबन्धी ऐन ०७७ विपरित उत्खनन भएको पाइए पछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीले  ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमिति बनाए । सोही प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार नै १ साउन ०७८ वाट उक्त कम्पनीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ ।

पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरे टोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरे भन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पथलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४।५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

नगरको तर्फबाट मुद्दा  हेरिरहेका अधिबक्ता खडका भन्छन : कागजात अपुरो भयो

बर्दिवास नगर कार्यापालिकाका कानुनी सल्लाहकार टिकाध्वज खडकाले जनकपुर उच्च अदालतमा उक्त मुद्दा  प्रक्रियामा नै रहेको बताएका छन  ।

क्रसर उधोगहरुका विरुद्ध केही कागजात अपुरो भएपछी उक्त कागजात वनाईरहेको पनि अधिबक्ता खडकाको भनाई छ ।

प्रावधिक नापजाँच उपसमिति वनाएर अध्ययन गर्दा प्रतिवादीहरुको हस्ताक्षर नलिएको, तत्कालिन समयमा आफु अनुकुल समिती बनाएको जस्ता कारणले मुद्दा  कमजोर भएको  कानुन व्यवसायीहरुले तर्क गरेका छन  ।

नगरप्रमुख प्रल्हाद कुमार क्षेत्रीसगँ यसअघि कुरा गर्दा  नगरको सम्झौताभन्दा बढी उत्तखन्न भएको राजस्व उठाउन आफू प्रतिबद्ध भएको बताए तर मुद्दा  हालेको २ बर्ष वितिसक्दा पनि यति ठूलो रकमको बिषयमा चासो नदिए जस्तो देखिनु दुखद भएको स्थानियहरुले बताउन थालेका छन ।